नयी दिल्ली, 09 अगस्त (संवाददाता) सरकार ने प्रधानमंत्री प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत अगले 5 साल में बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवासीय योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने 'वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29' के दौरान पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की बात शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा योजना के तहत दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, लद्दाख 1.30 लाख रुपये की उपलब्ध सहायता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल, 2024 से मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ पक्के घरों की सहायता प्रदान की जानी है। वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए कुल परिव्यय 3,06,137 करोड़ रुपये है जिसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्र का और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के लिए सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य अप्रैल 2016 में तय किया और इसके लिए पीएमएवाई-जी शुरू की थी।...////...