नयी दिल्ली 04 अगस्त (AGENCY) सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और केंद्र सरकार इस संबंध में कुछ विचार नहीं कर रही है। विधि राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह सही है कि उत्तरप्रदेश में उच्च न्यायालय में अपील या मामला दर्ज कराने के लिए राज्य के लोगों को सात- आठ सौ किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर तथा हापुड के लोगों को उच्च न्यायालय तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि किसी उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और संबंधित राज्यपाल उसका अनुमोदन करते हैं। इसके बाद राज्य सरकार इसे केंद्र सरकार को भेज देती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेती है। श्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के पास किसी भी उच्च न्यायालय का किसी राज्य में पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।...////...