राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। यह योजना प्रदेश के 31 जिलों में लागू है। इनमें झाबुआ, मण्डला, उमरिया, शहडोल, बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर, बैतुल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, डिंडौरी, सतना, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, छिदंवाड़ा, दतिया, दमोह, देवास, गुना, हरदा, कटनी, पन्ना, राजगढ़ और रीवा शामिल है।

इच्छुक परिवार को ग्राम पंचायत में पंजीयन कराना होता है। इसके बाद उसे निःशुल्क जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। जॉब कार्ड धारक द्वारा रोजगार का आवेदन करने पर 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार में महिलाओं को प्राथमिक दी जाती है। 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध न कराने पर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है जो पहले 30 दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई तथा शेष दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी का आधा होता है। काम के दौरान किसी मजदूर की मृत्यु होन अथवा उसके स्थाई रूप से अपंग होने पर उसे 25 हजार रूपये तक या राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है।

उपलब्धियां

• वर्ष 2010-11 में माह अक्टूबर तक 727 लाख मानव दिवस का सृजन एं 49,714 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

• वर्ष 2010-11 में माह अक्टूबर तक मानव दिवस सृजन करने में प्रदेश का देश में 5 वां स्थान।

• वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में माह अक्टूबर तक परिवारों को रोजगार देने में प्रदेश का देश में 5 वां स्थान।

• वर्ष 2010-11 में प्राप्त राशि के व्यय में प्रदेश का देश में 5वां स्थान।

• वर्ष 2010-11 में सामग्री पर व्यय करने में प्रदेश, देश में तीसरे स्थान पर।

• वर्ष 2009-10 में 44 प्रतिशत महिलाओं ने योजना के तहत कार्य किया।

• वर्ष 2010-11 में माह अक्टूबर तक 42 प्रतिशत महिलाओं ने योजना के तहत कार्य किया।

National Rural Employment Guarantee Scheme

The objective of the scheme to increase income sources of unskilled labourers in the rural areas. Employment to them is provided on demand. The scheme is being implemented in 31 districts of the state including Jhabua, Mandla, Umaria, Shahdol, Barwani, Khargone, Shivpuri, Sidhi, Tikamgarh, Balaghat, Chhatarpur, Betul, Khandwa, Sheopur, Dhar, Dindori, Satna, Anuppur, Ashok Nagar, Burhanpur, Chhindwara, Datia, Damoh, Dewas, Guna, Harda, Katni, Panna, Rajgarh and Rewa.

The desirous families have to get themselves registered with gram panchayat, which provides them job cards. When a job cardholder demands employment, it is provided within 15 days. If employment is not provided on demand, the applicant is provided employment allowance, which is one-fourth of the minimum wages for first 30 days and half of the minimum wages for the rest of allowance period. Rs 25 thousand or an amount fixed by the state government is given against the death or permanent disability suffered by him while working under the scheme.

Achievements

• Creation of 727 lakh mandays of work and provision of employment to 49,714 families by the month of October, 2010-11.

• State stands third in spending maximum funds on material.

• State stands fifth in the country in creation of maximum number of mandays employment by the month of October, 2010-11.

• MP stands fifth in providing employment to maximum number of families during 2009-10 and by the month of October, 2010-11.

• State gets fifth place in the country in receiving maximum funds during the year 2010-11.

• During the year 2009-11, forty-four per cent women worked under the scheme.

• Forty-two per cent women worked under the scheme by the month of October, 2010-11.