मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को कृषि, उद्योग, सेवा व्यवसाय आदि में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना शुरू की गई।

इस योजना में हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। स्वीकृत ऋण में 25 प्रतिशत पूंजी अनुदान एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2009-10 में इस योजना में पिछड़े वर्ग के 454 हितग्राहियों को 3 करोड़ 45 लाख रुपये का पूंजी अनुदान स्वीकृत किया गया।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना में वर्ष 2010-11 में 500 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। अब तक 400 हितग्राहियों को चार करोड़ 71 लाख रुपये की राशि पूंजी अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है।

Mukhyamantri Pichhada Varg Swa-Rozgar Yojana

The scheme has been launched since 2008-09 by the Backward Class and Minorities Welfare Department with a view to providing self-employment to the persons belonging to these sections in agricultural, industrial and service sectors.

There is a provision under the scheme to provide bank loan upto Rs 25 lakh to the beneficiaries out of whom 25 per cent is given as share capital subsidy and five per cent as subsidy on loan. Capital subsidy to the tune of Rs 3 crore 45 lakh was sanctioned to 454 beneficiaries under the scheme during the year 2009-10.

Under the Mukhyamantri Pichhada Varg Swa-Rozgar Yojana, a target has been set to extend benefits to 500 beneficiaries during the year 2010-11. So far, capital subsidy to the tune of Rs four crore 71 lakh has been sanctioned to 400 beneficiaries.

Generally, the backward class people are economically weaker. They have to face a lot of problems if they want to start a self-employment. It is also difficult for them to take bank loans for the purpose. Implementation of this scheme has helped such a people a lot.