जननी सुरक्षा योजना

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराकर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।

योजना के तहत उन सभी गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त करने की पात्रता है जिनका प्रसव शासकीय अस्पताल के जनरल वार्ड में कराया गया हो। मान्यता प्राप्त निजी संस्था में प्रसव कराने वाली गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ प्राप्त होता है। हितग्राही महिला को शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षे9 में चौदह सौ रूपये तथा शहरी क्षेत्र में एक हजार रूपये की राशि दी जाती है। प्रसव के दौरान सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। साथ ही गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने वाली प्रेरक महिला को भी ग्रामीण क्षेत्र में छः सौ रूपये तथा शहरी क्षेत्र में दौ सौ रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अभी तक इस योजना से 42 लाख महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है।

Janani Suraksha Yojana

The objectives of this scheme include provision of facility of institutional delivery to women with a view to bringing down MMR and IMR.

All those pregnant women are eligible to avail benefit of this scheme, who deliver child in the general ward of a government hospital. The pregnant women belonging to scheduled castes and scheduled tribes of BPL families, who have delivery at recognised private hospital, also get the benefit of this scheme. A village woman is given Rs 1400 and an urban woman Rs 1000 on delivery at government hospital. All the services during the delivery are given free of cost. The motivator for institutional delivery is also given Rs 600 in the rural areas and Rs 200 in the urban areas as incentive. So far, 42 lakh women have taken benefit of this scheme.

Due to implementation of this scheme, the rate of institutional deliver in Madhya Pradesh has gone up to 81 per cent from a mere 27 per cent.

It is a grim fact that a large number of mothers and newborns used to die due to delivery at home with the help of Dai (midwives) in the rural areas. The poor families neither had means to take pregnant women to hospitals nor they were aware enough. After this scheme’s implementation, large number of deliveries are being taking place hospitals.